देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को गति देने के लिए ₹495 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से कुंभ मेला-2027 की तैयारियां, सड़क निर्माण एवं पुनर्निर्माण, पर्यटन, शहरी विकास, जिला पंचायतों को वित्तीय सहायता, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था तथा विभिन्न जनहित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
कुंभ-2027 की तैयारियों को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 के लिए विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ₹43.87 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें प्रथम किश्त के रूप में ₹17.55 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी गई है।
सड़क और आधारभूत ढांचे पर विशेष जोर
राज्य के विभिन्न जिलों में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं—
- नरेन्द्र नगर में भारपुर-पोंथ मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए ₹3.08 करोड़।
- लक्सर में सतसंग भवन महाराजपुर से गंगदासपुर तक सड़क सुधार के लिए ₹3.72 करोड़।
- सितारगंज क्षेत्र में चार अलग-अलग सड़क पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कुल करीब ₹4.69 करोड़।
- हरिद्वार (कनखल) में दो सीसी मार्गों के निर्माण के लिए ₹83 लाख।
- धारचूला में जुम्मा मल्ला ग्वार से छिपला सरोवर तक मार्ग निर्माण के लिए ₹80.35 लाख।
पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास
- भिकियासैंण स्थित शिव मंदिर के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹53.51 लाख।
- चौखुटिया के रामपादुका मंदिर में स्नान घाट निर्माण के लिए ₹37.60 लाख।
- चम्पावत में महिला प्रौद्योगिकी पार्क के लिए ₹60 लाख।
- चम्पावत में एडवेंचर पार्क निर्माण के लिए ₹3.05 करोड़।
- ग्राम गुंजी (पिथौरागढ़) के सर्वांगीण विकास के लिए ₹4.62 करोड़।
शहरों और पंचायतों को बड़ी आर्थिक सहायता
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए—
- शहरी स्थानीय निकायों को ₹328.28 करोड़,
- जिला पंचायतों को ₹82.21 करोड़ की तदर्थ वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
रामनगर में बनेगी बहुमंजिला पार्किंग
रामनगर की पुरानी तहसील की खाली भूमि पर ₹38.58 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा देहरादून संभागीय परिवहन कार्यालय के भवन विस्तार के लिए ₹5.38 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात
मुख्यमंत्री ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से बढ़ाने को मंजूरी दी है।
