देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 1.0 के सभी प्रोजेक्ट तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और उनकी साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एएचपी (Affordable Housing Project) के तहत निर्मित 13,576 आवासों का आवंटन 15 अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा कर उन्हें संचालन में लाया जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुरूप सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके लिए सचिव, आवास विभाग, शहरी विकास विभाग, निदेशक शहरी विकास और सीटीसीपी को संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित कर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों और अन्य पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव कल्याणी, झरना कामठान सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
