ईमानदार अधिकारी के तबादले पर भड़के दुग्ध उत्पादक, दूध आपूर्ति बंद करने की चेतावनी

                                                                   

द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक पुष्कर सिंह नगरकोटी के स्थानांतरण के विरोध में दुग्ध उत्पादकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दुग्ध उत्पादक/सचिव विकास संगठन दुधोली (दुनागिरी) की बैठक दुधोली में आयोजित हुई, जिसमें पदाधिकारियों और दुग्ध उत्पादकों ने स्थानांतरण आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की।

बैठक के बाद संगठन की ओर से उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रधान प्रबंधक पुष्कर सिंह नगरकोटी ने अपने लगभग नौ माह के कार्यकाल में दुग्ध संघ की वित्तीय चुनौतियों के बावजूद ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हुए दुग्ध उत्पादकों के लंबित भुगतानों को नियमित कराया। इसके साथ ही पशु आहार, भूसा, साइलेज और मिनरल मिश्रण जैसी आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किया।

दुग्ध उत्पादकों ने कहा कि नगरकोटी के कार्यकाल में कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों के भुगतान की व्यवस्था में भी सुधार हुआ तथा संघ की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया गया। उत्पादकों ने सवाल उठाया कि जब प्रधान प्रबंधक पर किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो फिर उनका स्थानांतरण किस आधार पर किया गया।

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि दुग्ध संघ अल्मोड़ा की बोर्ड एवं प्रबंध समिति के खिलाफ पूर्व में जांच की मांग की गई थी, लेकिन जांच कराने के बजाय एक ईमानदार अधिकारी का तबादला कर दिया गया। संगठन ने इसे दुग्ध उत्पादकों के हितों के खिलाफ बताते हुए स्थानांतरण आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

दुग्ध उत्पादकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थानांतरण आदेश वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्र की सभी दुग्ध समितियां और उत्पादक दुग्ध उपार्जन एवं दूध आपूर्ति बंद करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

बैठक में संगठन अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट सहित योगेन्द्र सिंह, लीला देवी, मोहन सिंह, सुरेश कुमार, धनीराम, भोला दत्त, अंजू देवी, अनीता देवी और नीमा देवी समेत कई दुग्ध उत्पादक मौजूद रहे। ज्ञापन की प्रतियां जिलाधिकारी अल्मोड़ा, मुख्य सचिव, दुग्ध विकास मंत्री तथा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भी भेजी गई हैं।

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